काठमाडौँ, जेठ ३१ (नागरिक)- सर्वोच्च अदालतले पुरुषले महिलालाई बलात्कार गरे जस्तै महिलाले पुरुषलाई बलात्कार गर्न नसक्ने व्याख्या गरेको छ। झन्डै तीन वर्षअघि दोलखाका कानुन व्यवसायी श्यामकृष्ण मास्केले 'महिलाले पनि पुरुषलाई बलात्कार गर्न सक्छ' भन्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले ' अपवादका घटनालाई लिएर कानुन बन्न नसक्ने' व्याख्या गरेको हो।
अधिवक्ता मास्केले महिलाले पुरुषलाई बलात्कार गरे सजाय हुने कानुन नभएको भन्दै कानुनमा महिलासँगै पुरुष थप गर्न माग गर्दै २०६५ असारमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। त्यही रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय खिलराज रेग्मी, कल्याण श्रेष्ठ र अवधेशकुमार यादवको विशेष इजलासले ' निवेदकको मागबमोजिम समाचारलाई आधार मानेर महिलाबाट पुरुष पीडित हुन्छन् भन्न नसकिने ' जवाफ दियो।
' महिलाद्वारा पुरुषमाथि यदाकदा यौनजन्य हिंसा भए पनि त्यो अपवादमात्र भएकाले त्यसलाई बलात्कारको परिभाषाभित्र राख्न मिल्दैन,' फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ' कुनै स्थान विशेषको असाधारण घटनालाई सम्बोधन गर्नु राज्यको छुट्टै दायित्व हो। त्यस्तो विषयमा कानुनी व्यवस्था थप हुनुपर्छ भनी दाबी लिएकै आधारमा अदालतले आदेश जारी गर्न न त सम्भव हुन्छ, न त्यसरी गरिने हस्तक्षेप कानुनसम्मत हुन्छ।'
मास्केले रिटमा महिला पुरुष समान हुन् भने पनि जबर्जस्ती करणी, आसय करणी, हाडनाता करणी, बिहाबारी महलजस्ता कानुनी व्यवस् था संविधानको धारा १३ अनुसार समानताको हकविपरीत भएको भन्दै सच्याउन माग गरेका थिए।
' अहिले कुनै पनि किसिमको कसुरजन्य अपराध पुरुषबाट महिलामा मात्र हुने कल्पना गरेर महिलामात्र पीडित हुनसक्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ,' रिटमा अधिवक्ता मास्केले दाबी गरेका थिए, ' महिलाले पनि पुरुषलाई जबर्जस्ती गर्न सक्ने हुँदा कानुनी व्यवस्थाहरूमा महिलाको ठाउँमा पुरुष र करणी गरेमा भन्ने ठाउँमा करणी गराएमा महिला पुरुष दुवै लाई समान सजाय र क्षतिपूर्ति पाउने छ भन्ने शब्द थप गरी पाउँ।'
बहसका क्रममा जबर्जस्ती करणीमा कति प्रतिशत महिला र कति प्रतिशत पुरुष छन् भन्ने अनुसन्धानमूलक तथ्यांक र अन्य देशको कानुनी व्यवस्थाबारे कुनै भरपर्दो आधार पेस हुन नसकेको भन्दै केही अपवादका समाचार पेस गरेकै भरमा कानुनी व्यवस्थामा थप गर्नु सर्वोच्चको क्षे त्राधिकारभित्र नपर्ने फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ।
निवेदकले महिलाले पनि पुरुषलाई जबर्जस्ती गर्नसक्ने प्रमाणका लागि सन् २००७ मा भारतमा महिलाहरूको एक समूहले ६७ पुरुषलाई अपहरण गरी बन्दक बनाएर यौनहिंसा गरेको घटना पेस गरेका थिए।
अधिवक्ता मास्केले भारतमा भएको उक्त घटना नेपालमा पनि हुनसक्ने उल्लेख गर्दै नेपालमा पुरुषले मात्र बलात्कार गर्न सक्छन् भन्ने कानुनी दृष्टि परिवर्तन गर्नुपर्ने जिकिर गरे का थिए। उनले पोखरा र झापामा चार वर्षअघि महिलाले किशोरमाथि जबर्जस्ती करणी गर्न लगाएका समाचार पेस गरे का थिए। निवेदकको जिकिरलाई सर्वोच्चले गम्भीर रूपमा हेर्दै ' एमिकस क्युरी' को व्यवस्था गरी बहस सुने को थियो।
सबै बहसपछि गत माघ २७ मा फै सला गरे को सर्वोच्चले त्यसको पूर्ण पाठमा कानुनी व्यवस्थामा थपघट गर्नुपर्ने भए अध्ययन गरी व्यवस्थापिका संसदले गर्नुपर्ने उल्लेख गरे को छ।
अधिवक्ता मास्केले महिलाले पुरुषलाई बलात्कार गरे सजाय हुने कानुन नभएको भन्दै कानुनमा महिलासँगै पुरुष थप गर्न माग गर्दै २०६५ असारमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। त्यही रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय खिलराज रेग्मी, कल्याण श्रेष्ठ र अवधेशकुमार यादवको विशेष इजलासले ' निवेदकको मागबमोजिम समाचारलाई आधार मानेर महिलाबाट पुरुष पीडित हुन्छन् भन्न नसकिने ' जवाफ दियो।
' महिलाद्वारा पुरुषमाथि यदाकदा यौनजन्य हिंसा भए पनि त्यो अपवादमात्र भएकाले त्यसलाई बलात्कारको परिभाषाभित्र राख्न मिल्दैन,' फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ' कुनै स्थान विशेषको असाधारण घटनालाई सम्बोधन गर्नु राज्यको छुट्टै दायित्व हो। त्यस्तो विषयमा कानुनी व्यवस्था थप हुनुपर्छ भनी दाबी लिएकै आधारमा अदालतले आदेश जारी गर्न न त सम्भव हुन्छ, न त्यसरी गरिने हस्तक्षेप कानुनसम्मत हुन्छ।'
मास्केले रिटमा महिला पुरुष समान हुन् भने पनि जबर्जस्ती करणी, आसय करणी, हाडनाता करणी, बिहाबारी महलजस्ता कानुनी व्यवस् था संविधानको धारा १३ अनुसार समानताको हकविपरीत भएको भन्दै सच्याउन माग गरेका थिए।
' अहिले कुनै पनि किसिमको कसुरजन्य अपराध पुरुषबाट महिलामा मात्र हुने कल्पना गरेर महिलामात्र पीडित हुनसक्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ,' रिटमा अधिवक्ता मास्केले दाबी गरेका थिए, ' महिलाले पनि पुरुषलाई जबर्जस्ती गर्न सक्ने हुँदा कानुनी व्यवस्थाहरूमा महिलाको ठाउँमा पुरुष र करणी गरेमा भन्ने ठाउँमा करणी गराएमा महिला पुरुष दुवै लाई समान सजाय र क्षतिपूर्ति पाउने छ भन्ने शब्द थप गरी पाउँ।'
बहसका क्रममा जबर्जस्ती करणीमा कति प्रतिशत महिला र कति प्रतिशत पुरुष छन् भन्ने अनुसन्धानमूलक तथ्यांक र अन्य देशको कानुनी व्यवस्थाबारे कुनै भरपर्दो आधार पेस हुन नसकेको भन्दै केही अपवादका समाचार पेस गरेकै भरमा कानुनी व्यवस्थामा थप गर्नु सर्वोच्चको क्षे त्राधिकारभित्र नपर्ने फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ।
निवेदकले महिलाले पनि पुरुषलाई जबर्जस्ती गर्नसक्ने प्रमाणका लागि सन् २००७ मा भारतमा महिलाहरूको एक समूहले ६७ पुरुषलाई अपहरण गरी बन्दक बनाएर यौनहिंसा गरेको घटना पेस गरेका थिए।
अधिवक्ता मास्केले भारतमा भएको उक्त घटना नेपालमा पनि हुनसक्ने उल्लेख गर्दै नेपालमा पुरुषले मात्र बलात्कार गर्न सक्छन् भन्ने कानुनी दृष्टि परिवर्तन गर्नुपर्ने जिकिर गरे का थिए। उनले पोखरा र झापामा चार वर्षअघि महिलाले किशोरमाथि जबर्जस्ती करणी गर्न लगाएका समाचार पेस गरे का थिए। निवेदकको जिकिरलाई सर्वोच्चले गम्भीर रूपमा हेर्दै ' एमिकस क्युरी' को व्यवस्था गरी बहस सुने को थियो।
सबै बहसपछि गत माघ २७ मा फै सला गरे को सर्वोच्चले त्यसको पूर्ण पाठमा कानुनी व्यवस्थामा थपघट गर्नुपर्ने भए अध्ययन गरी व्यवस्थापिका संसदले गर्नुपर्ने उल्लेख गरे को छ।
No comments:
Post a Comment