काठमाडौंलाई जोड्ने रेलसेवा चलाउने तयारी... जलविद्युत आयोजनाहरुको सुरक्षाको निम्ति अब नेपाली सेना परिचालन गर्ने

काठमाडौं, असार २ (नागरिक) - सरकारले निर्माणाधिन जलविद्युत आयोजनाहरुको सुरक्षाको निम्ति अब नेपाली सेना परिचालन गर्ने भएको छ। दुई साता अघि निर्माणाधिन आयोजनाहरुको सुरक्षार्थ ससस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने निर्णय भएपनि त्यसले मात्र स्थिती नियन्त्रण हुन नसक्ने अवस्था आएपछि नेपाली सेनानै परिचालन गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो।
बुधबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुमा 'आवश्यकता अनुसार' नेपाली सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेको ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए। उनले साना आयोजनाहरुमा संभव नभएपनि ठूलामा भने माग भएको खण्डमा सेना परिचालन गरेर अवरोध हुन नदिने बताए।
ऊर्जा मन्त्रालयले एकसय मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका विद्युत आयोजनाहरुलाई 'ठूला आयोजना' मा राखेको छ। माथिल्लो कर्णाली भारतको जिएमआर कम्पनीले बनाउन लागेको आयोजना हो।

गत जेठ पहिलो साता माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा असन्तुष्ट पक्षले आक्रमण गरेर क्षती गरेपछि सरकार सेना परिचालनको निर्णयमा पुगेको हो। एकिकृत माओवादी सुरुदेखिनै यो आयोजनाको विपक्षमा थियो। गत असोज पहिलो साता माओवादीको ऊर्जा विभागले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा विदेशी लगानीमा आयोजना बन्न नदिने घोषणा गरेको थियो।


बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा जलविद्युत आयोजनाको सुरक्षार्थ सेना परिचालन गर्ने निर्णय सर्वसम्मत रुपमा भएको ऊर्जामन्त्री विष्टले बताए। एकिकृत माओवादीको समर्थनमा गठन भएको वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा उक्त पार्टीले उपप्रधानमन्त्री सहित महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएको छ।
विद्युत संकट समाधानको लागि छिटो आयोजनाहरु बन्नुपर्ने र त्यसको लागि सुरक्षा प्रमुख रुपमा आवशयक रहेको महसुस सरकारले गरेको छ। स्थानीय बासिन्दाले अनावश्यक माग तेर्स्याउने र सानातिना विवादमा पनि आयोजना तोडफोड गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि सेना परिचालन गर्न वाध्य हुनुपरेको सरकारी अधिकारीहरुले बताए।
रेलवे विभाग गठन
मन्त्रिपरिषदको बुधबारको बैठकले रेलवे विभाग स्थापना गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। यातायात मन्त्रालय अन्तरगत यो विभाग रहनेछ।
अहिले देशमा एउटैमात्र जनकपुरबाट भारतको जयनगरसम्म चल्ने रेलवे छ। यसको अवस्था पनि ज्यादै नाजुक छ। सरकारले तराईमा पूर्व-पश्चिम र तराईबाट काठमाडौंलाई जोड्ने रेलसेवा चलाउने तयारी गरेको छ।