भाद्र ३ -
एमाओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले विश्वका विभिन्न संघात्मक व्यवस्था भएका मुलुकहरूको दृष्टान्त दिँदै निष्कर्षका रूपमा 'एकल जातीय पहिचानका आधारमा कुनै हालतमा संघीय राज्य निर्माण हुनसक्दैन । कुनै पनि एक जातिको बहुमत नभएकाले यहाँ एकल जातीय पहिचानमा राज्य निर्माण गर्न सम्भव छैन' भन्ने विचार सार्वजनिक गरेर एमाओवादीबाट हृदय परिवर्तन भएको प्रारम्भिक संकेत दिनुभएको छ । कांग्रेसले यसलाई अर्थपूर्ण र स्वागतयोग्य मानेको छ । एम्ााओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गत जेठमा भारतको भ्रमण गरेपछि नै भारतीय नेताहरूबाट 'जातिगत आधारमा होइन, भाषाको आधारमा राज्य संरचना गर्नुपर्ने सुझाव पाएको' बताएर एकल जातीय संरचनाबारे बदलावको मानसिकता
देखाउनुभएको थियो ।
एकल जातीय पहिचान भएको संघीय राज्यसंरचनाको मागले कुनै बेला मुलुकभर आगो बालेको थियो । यसको बीउ रोप्ने र पृष्ठपोषण गर्ने काम एमाओवादीले गर्दै आयो । चार वर्षसम्म संविधान बन्न नसकेर संविधानसभा असफल हुनुको कारक, एकल जातीय राज्यको विखण्डनकारी वितन्डा हो, जसलाई बाबुरामजीले आज महसुस गर्नुभयो । उहाँले दिनथालेका तर्क हामीले विगतमा बारम्बार उठाउँदा कांग्रेसलाई 'संघीयता विरोधी' भनेर अहोरात्र दुष्प्रचार गरियो । अर्कातिर जनजातिको पृष्ठभूमि र गौरवमय पहिचान बोकेर आउनुभएका विभिन्न पार्टीका साथीमा यदाकदा एकल जातीय पहिचानको संघीयता नै उपयुक्त बाटो र गन्तव्य हो कि भन्ने गम्भीर भ्रम पर्नगएको पनि देखियो । तर राज्यसंरचनाका सन्दर्भमा डा. भट्टराईका पछिल्ला विचारले एमाओवादीलाई कांग्रेसका दृढतापूर्ण दृष्टिकोण र अडानसँग नीतिगत सामिप्यतामा ल्याएकोले उहाँ धन्यवादका पात्र बन्नुभएको छ । ढिलै भए पनि धरातलीय वास्तविकतालाई स्वीकार्न सक्ने उहाँको हिम्मतले मुलुकलाई सही बाटो दिन सहायकसिद्ध हुन्छ । यस्तो अभिव्यक्ति संविधानसभा विघटन हुनुभन्दा अघि उहाँका मुखारविन्दबाट प्रकट हुन्थ्यो भने देशले संविधान पाएको एक वर्ष बितिसकेको हुन्थ्यो ।
अर्को माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यसहित नेता देव गुरुङले पनि 'जातीयता होइन, राष्ट्रियता मूल मुद्दा' -नेपाल साप्ताहिक, २७ साउन २०७०) भनी विगतका विचारलाई भद्रतापूर्वक सच्याउन थालेको संकेत दिनुभएको छ । स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरू त वि.सं. १९०७ को मुलुकी ऐन र त्योभन्दा अघि न्यायमा पनि राज्यले जातीय विभेद अपनाएको थियो, राणा शासनभरि न्यायको आधार जातीय नै थियो, १९९३-९७ सालको विद्रोहमा कतिपयलाई फाँसी दिएको र बाहुन भएका कारणले कतिपयको ज्यान हरिएन, तर 'जाति च्युत' गराइयो भन्ने दृष्टान्त दिँदै 'जातीय राज्य सामन्ती विशेषता हो । यसलाई जातिहरूको जेल पनि भनिन्छ....जातीय राज्य सामन्तवादी शासनको पुनरुत्थान हो' भन्नेसम्मका तर्क दिइरहेका थिए र छन् । हालको राज्यसंरचना विषयसहित कांग्रेसले २००७ सालदेखि उठाउँदै आएको लोकतान्त्रिक आदर्श, मूल्य र मान्यतामा एकपछि अर्को गरी सबै सहमतिमा आउनुलाई आफ्नो सैद्धान्तिक विजय र दृष्टिकोणको सफलताका रूपमा लिएको छ ।
वाम-झुकाव भएका भनिने नेपालविज्ञ बेलायती प्रख्यात लेखक डेभिड सेडनले त -ए) माओवादीले सामाजिक बञ्चितीकरणको अचुक उपचारको आधार जात वा जातिलाई बनाउनु 'खतरनाक साम्प्रदायिकता' किटानी गर्दै २०६५ सालदेखि नै संवैधानिक तथा राजनीतिक गत्यावरोधका कारणमध्ये एकल पहिचानमा आधारित संघीयता नै हो भन्ने हदसम्मको लामो र विचारोत्तेजक अन्तर्वार्ता दिएका हुन् -नेपाली टाइम्स, अंग्रेजी साप्ताहिक २४-३० अगस्ट २०१२) । उनको तर्क छ, माओवादी 'जनयुद्ध'को मध्यकालतिर वर्गमा आधारित संघर्ष असफल भएपछि जातीय पहिचानमा आधारित समर्थन बटुलेर द्वन्द्वलाई निरन्तरता दिएको गलत परिणति खतरनाक गुमराहको अवस्थामा जातीय राज्यसंरचनामा माओवादी पुगेको हो । सामाजिक वञ्चितीकरण पूर्णतः समाप्त हुनुपर्छ र पूर्ण समावेशी लोकतन्त्र हुनुपर्छ, तर सबै समस्याको समाधान जातीयतामा आधारित भएर खोज्नु अति नै अलोकतान्त्रिक, साम्प्रदायिक र धोका हुन्छ । अन्ततोगत्वा यस कार्यले मुलुकलाई धार्मिक गुटमा आधारित लेबनानको जस्तो हालतमा पुर्याउँछ । यस्तो खतरनाक गुमराहको नतिजा जातीय नरसंहारसम्म हुने तर्क पनि सेडनले दिएका छन् ।
मैले यहाँ जातीय विविधता नेपालको सौन्दर्य र सम्पदा हो भन्ने दृढतालाई उपेक्षा गर्न खोजेको होइन । नेपाल राष्ट्रको आधारभूत स्वरुप राजनीतिकमात्र होइन, सांस्कृतिक पनि हो । यो बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक तथा बहुधार्मिक राष्ट्रको स्रोत यहाँका सम्पूर्ण जातजाति हुन् । हामीले यही बहुजातीय तथा बहुसांस्कृतिक विविधताबीच एकरुपता होइन, एकता खोजेका हौं । कांग्रेसले सर्वप्रथम नेपाल अल्पसंख्यक जातिहरूको मुलुक हो, त्यसैले सबै जातजातिको समान सहभागिता र समावेशी शैली नै हाम्रो राष्ट्रिय एकता र लोकतन्त्रको जग हो भनी बारम्बार भन्दै आएको र तदनुरुप गर्दै आएको हो । २०४७ को संविधान निर्माण गर्दा कांग्रेसकै जोडले नेपालको संविधानमा सर्वप्रथम 'नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक राज्य'का रूपमा परिभाषित गरिएको थियो ।
कांग्रेसका नेता स्व. भीमबहादुर तामाङ संयोजक रहेको एघार सदस्यीय सुझाव समितिले सरोकारवाला समुदाय वा व्यक्तिहरूसँग ब्यापक विचार-विमर्श गरी २०६९ साउन ११ गते पार्टीसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा 'पहिचान भेटिने द्वन्द्व मेटिने' संघीय राज्यसंरचनामा जानुपर्ने कुरालाई जोड दिएको छ । जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचान प्रकट गराउने उद्देश्य र कारणसहित स्वायत्तताको अभ्यास गर्नसक्ने सामथ्र्यसहितको प्रदेश निर्माण र संघीय संरचनाको पक्षमै रहेको तर ओझेलमा पारिएको ऐतिहासिक तथ्यलाई हामीले फेरि सबैलाई सम्झाउनुपरेको जिम्मेवारीलाई कांग्रेसले उक्त प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।
कांग्रेसको बाह्रौं महाधिवेशनद्वारा पारित नीति र कार्यक्रममा नेपालले संघीय संरचनामा जानुपर्ने तीनवटा मुख्य कारण सारेको छ ः १. विविधतायुक्त हाम्रो मुलुकका सबै जाति, समुदाय, भाषा र संस्कृतिको पहिचान प्रकट होस्, २. सबै जाति, समुदाय, भाषा, संस्कृति र क्षेत्रका जनताले समान रूपमा आर्थिक विकास र समृद्धिको प्रतिफल प्राप्त गरुन् तथा राज्यले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधा न्यायपूर्ण र छिटोछरितो होस्, ३. राज्यशक्ति, साधनस्रोत र अधिकारमा कुनै एक जाति, भाषा, संस्कृति र क्षेत्रको एकाधिकार नहोस्, सबै तह र क्षेत्रमा उक्त अधिकार र साधनस्रोत वितरित होस् -पृ.३०) । संघीय संरचना अन्तर्गत प्रदेश निर्माण गर्दा विविधतापूर्ण समाजको जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पहिचान प्रकट गर्ने-गराउने आधारसँगै प्रदेशको समृद्धि र स्वायत्त शासनका लागि आवश्यक आर्थिक-भौतिक- प्रशासनिक सामथ्र्य समेतलाई आधार बनाउनुपर्छ भनी उक्त नीति र कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । फरक यति हो, एमाओवादी तथा अन्य कतिपयले संघीयतालाई निष्ठारहित कोरा नाराका भरमा भोटको राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर कांग्रेस संघीयताकै विरोधी हो भन्ने होहल्ला मच्चाए । जुन यथार्थ होइन ।
गत संविधानसभाको निर्वाचनमा कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा जनताबीच प्रस्ट पारेको थियो, 'कांग्रेस समाजमा विद्यमान जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं क्षेत्रीय विविधतालाई नेपाली राष्ट्रियताको धरोहर मान्छ । तदनुरुप नेपालका आदिवासी-जनजाति, मधेसी लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट पहिचान र स्वायत्तताको आकांक्षासहित मुखरित भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यसंरचनाको मागलाई संवैधानिक प्रणालीमा मूर्तरूप दिने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई यस घोषणापत्रका माध्यमबाट सार्वजनिक गर्दैछ' -निर्वाचन घोषणापत्र, पृ.११) ।
विघटित संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले संघीय नेपालको प्रदेश निर्माण गर्दा पहिचान र सामथ्र्यलाई आधार बनाउने समझदारीअनुसार नै प्रदेश निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेमा कांग्रेसले स्पष्ट अडान राखेको थियो । संविधानसभामा पारित भएको एउटैमात्र औपचारिक प्रस्ताव नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा रहने कुराको अगुवाइ कांग्रेसले गरेको थियो ।
पहिचान र सामथ्र्यलाई आधार बनाएर बन्ने प्रदेशहरूको संख्या र नाम जेजस्तो रहे तापनि नेपालको जनसांख्यिक अवस्थितिको विशिष्टताले गर्दा प्रत्येक प्रदेश बहुजातीय र बहुल पहिचानयुक्त हुन्छ भन्ने कुरामा पनि कांग्रेसले संघीयतासम्बन्धी तामाङ प्रतिवेदनमा प्रस्ट पारेको छ । यो नै हाम्रो अन्तिम धारणा हो । भोटको बहिखाता र हारजितको गणितीय हिसाबभन्दा पनि हामी समग्र नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रहितका पक्षधर हौं । राष्ट्रवादको नाममा कहिले देशैभरि सुरुङ खन्ने त कहिले स्वार्थनिम्ति लम्पसार पर्ने अतिवादी चरित्र कांग्रेसले कहिल्यै बोकेन । मित्रतालाई हामी विशेष महत्त्व दिन्छौं, तर देशको हित र वास्तविकताको मूल्यमा कहिल्यै सम्झौता गर्दैनौं । यस्तो बाटो लिँदा हामी कहाँ पर्छौं, त्यसको पनि हिसाब गर्दैनौं ।
अल्पसंख्यक, अति सिमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदाय र पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचन प्रणालीमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने, अब बन्ने नेपालको संविधानको अपरिवर्तनीय धारामा संघीयता पनि रहनुपर्ने, जुन भूमि, वन-जंगल र पानीमा स्थानीयवासी आदिवासी-जनजातिहरू आश्रति छन्, त्यसबाट उनीहरू विस्थापित हुन नदिने कानुनी व्यवस्था, त्यसको लाभको बाँडफाँडमा न्यायोचित प्रबन्ध गर्ने र दोहन गर्नुअघि सहमतिको अधिकार र अभ्यासलाई प्रोत्साहित गर्नसमेत राज्यले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सबै जाति-जनजाति, दलित, मधेसी, मुसलमान आदिको पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वलाई कदर गर्ने आधारमा संघात्मक राज्यव्यवस्था अपनाउनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको ठहरलाई उक्त प्रतिवेदनले समेटेको छ । कांग्रेसले त राज्यसंरचनामा मात्र होइन, आफ्नो पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्नमा पनि पूर्ण समावेशी र सबैको पहिचानलाई कदर गरेको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता लिएको छ । जातीय पहिचान, बहुसांस्कृतिक सहअस्तित्व, पहिचान भेटिने राज्यसंरचनाको पक्षमा दृढ रहँदा-रहँदै पनि कांग्रेस विरुद्धको प्रचारबाजीले सिङ्गो मुलुक र समाजप्रति बेइमानीपूर्ण भएकोमा अबको वातावरण सुधार हुने अपेक्षा बढेको छ ।
एकात्मक राज्यव्यवस्थाका नाममा सामन्तवादी जगमा उभ्याइएको विगतको अति केन्द्रीकृत शासनशैलीले नै बताउँछ कि हामी किन संघीयतामा जाँदैछौं । तर केन्द्र सरकारमा हुनसक्ने नियमित अस्थिरता, दण्डहीनता, शासकीय कमजोरीजस्ता कारकतत्त्वले भन्दा अरू कुनैले राष्ट्रिय एकतालाई क्षति पुर्याउँदैन भन्ने पूर्वसावधानी हामी आफैले अपनाउनुपर्ने जिम्मेवारी हुन्छ । त्यसैले केन्द्रीय संस्थाहरू संघात्मक व्यवस्थाका आधारस्तम्भ हुन सक्नुपर्छ । संघात्मक राज्यसंरचना गर्दा एउटा लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा हामी छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको परिस्थितिबाट पनि पाउन सक्छौं । भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै करिब सात दशकको अवधिमा पनि राज्य निर्माणको प्रक्रिया सकिएको छैन । पछिल्लोपटक तेलंगाना राज्यको निर्माण र गोर्खाल्यान्ड राज्य स्थापनाका लागि भइरहेको संघर्षबाट यो स्पष्ट भइसकेको छ । अतः यसलाई नारा, अन्य पार्टीविरुद्ध क्षूद्र र झुटा प्रोपोगन्डाको मसला र भोटको राजनीतिका लागि हत्कण्डा नबनाई लोकतन्त्र र जनताका उच्चतम हितको प्रयोजनमा सहमतिका लागि सबै जुट्न सकियो भने नेपालमा संघीयता सफल हुनेछ । त्यस क्रममा एमाओवादी र माओवादी नेताबाट हालै प्रकट भएको कांग्रेससँगको एक कदम भावनात्मक निकटतालाई सकारात्मक अर्थमा लिनुपर्छ ।
लेखक नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
प्रकाशित मिति: २०७० भाद्र ४ ०९:४१ ekantipur.com
देखाउनुभएको थियो ।
एकल जातीय पहिचान भएको संघीय राज्यसंरचनाको मागले कुनै बेला मुलुकभर आगो बालेको थियो । यसको बीउ रोप्ने र पृष्ठपोषण गर्ने काम एमाओवादीले गर्दै आयो । चार वर्षसम्म संविधान बन्न नसकेर संविधानसभा असफल हुनुको कारक, एकल जातीय राज्यको विखण्डनकारी वितन्डा हो, जसलाई बाबुरामजीले आज महसुस गर्नुभयो । उहाँले दिनथालेका तर्क हामीले विगतमा बारम्बार उठाउँदा कांग्रेसलाई 'संघीयता विरोधी' भनेर अहोरात्र दुष्प्रचार गरियो । अर्कातिर जनजातिको पृष्ठभूमि र गौरवमय पहिचान बोकेर आउनुभएका विभिन्न पार्टीका साथीमा यदाकदा एकल जातीय पहिचानको संघीयता नै उपयुक्त बाटो र गन्तव्य हो कि भन्ने गम्भीर भ्रम पर्नगएको पनि देखियो । तर राज्यसंरचनाका सन्दर्भमा डा. भट्टराईका पछिल्ला विचारले एमाओवादीलाई कांग्रेसका दृढतापूर्ण दृष्टिकोण र अडानसँग नीतिगत सामिप्यतामा ल्याएकोले उहाँ धन्यवादका पात्र बन्नुभएको छ । ढिलै भए पनि धरातलीय वास्तविकतालाई स्वीकार्न सक्ने उहाँको हिम्मतले मुलुकलाई सही बाटो दिन सहायकसिद्ध हुन्छ । यस्तो अभिव्यक्ति संविधानसभा विघटन हुनुभन्दा अघि उहाँका मुखारविन्दबाट प्रकट हुन्थ्यो भने देशले संविधान पाएको एक वर्ष बितिसकेको हुन्थ्यो ।
अर्को माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यसहित नेता देव गुरुङले पनि 'जातीयता होइन, राष्ट्रियता मूल मुद्दा' -नेपाल साप्ताहिक, २७ साउन २०७०) भनी विगतका विचारलाई भद्रतापूर्वक सच्याउन थालेको संकेत दिनुभएको छ । स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरू त वि.सं. १९०७ को मुलुकी ऐन र त्योभन्दा अघि न्यायमा पनि राज्यले जातीय विभेद अपनाएको थियो, राणा शासनभरि न्यायको आधार जातीय नै थियो, १९९३-९७ सालको विद्रोहमा कतिपयलाई फाँसी दिएको र बाहुन भएका कारणले कतिपयको ज्यान हरिएन, तर 'जाति च्युत' गराइयो भन्ने दृष्टान्त दिँदै 'जातीय राज्य सामन्ती विशेषता हो । यसलाई जातिहरूको जेल पनि भनिन्छ....जातीय राज्य सामन्तवादी शासनको पुनरुत्थान हो' भन्नेसम्मका तर्क दिइरहेका थिए र छन् । हालको राज्यसंरचना विषयसहित कांग्रेसले २००७ सालदेखि उठाउँदै आएको लोकतान्त्रिक आदर्श, मूल्य र मान्यतामा एकपछि अर्को गरी सबै सहमतिमा आउनुलाई आफ्नो सैद्धान्तिक विजय र दृष्टिकोणको सफलताका रूपमा लिएको छ ।
वाम-झुकाव भएका भनिने नेपालविज्ञ बेलायती प्रख्यात लेखक डेभिड सेडनले त -ए) माओवादीले सामाजिक बञ्चितीकरणको अचुक उपचारको आधार जात वा जातिलाई बनाउनु 'खतरनाक साम्प्रदायिकता' किटानी गर्दै २०६५ सालदेखि नै संवैधानिक तथा राजनीतिक गत्यावरोधका कारणमध्ये एकल पहिचानमा आधारित संघीयता नै हो भन्ने हदसम्मको लामो र विचारोत्तेजक अन्तर्वार्ता दिएका हुन् -नेपाली टाइम्स, अंग्रेजी साप्ताहिक २४-३० अगस्ट २०१२) । उनको तर्क छ, माओवादी 'जनयुद्ध'को मध्यकालतिर वर्गमा आधारित संघर्ष असफल भएपछि जातीय पहिचानमा आधारित समर्थन बटुलेर द्वन्द्वलाई निरन्तरता दिएको गलत परिणति खतरनाक गुमराहको अवस्थामा जातीय राज्यसंरचनामा माओवादी पुगेको हो । सामाजिक वञ्चितीकरण पूर्णतः समाप्त हुनुपर्छ र पूर्ण समावेशी लोकतन्त्र हुनुपर्छ, तर सबै समस्याको समाधान जातीयतामा आधारित भएर खोज्नु अति नै अलोकतान्त्रिक, साम्प्रदायिक र धोका हुन्छ । अन्ततोगत्वा यस कार्यले मुलुकलाई धार्मिक गुटमा आधारित लेबनानको जस्तो हालतमा पुर्याउँछ । यस्तो खतरनाक गुमराहको नतिजा जातीय नरसंहारसम्म हुने तर्क पनि सेडनले दिएका छन् ।
मैले यहाँ जातीय विविधता नेपालको सौन्दर्य र सम्पदा हो भन्ने दृढतालाई उपेक्षा गर्न खोजेको होइन । नेपाल राष्ट्रको आधारभूत स्वरुप राजनीतिकमात्र होइन, सांस्कृतिक पनि हो । यो बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक तथा बहुधार्मिक राष्ट्रको स्रोत यहाँका सम्पूर्ण जातजाति हुन् । हामीले यही बहुजातीय तथा बहुसांस्कृतिक विविधताबीच एकरुपता होइन, एकता खोजेका हौं । कांग्रेसले सर्वप्रथम नेपाल अल्पसंख्यक जातिहरूको मुलुक हो, त्यसैले सबै जातजातिको समान सहभागिता र समावेशी शैली नै हाम्रो राष्ट्रिय एकता र लोकतन्त्रको जग हो भनी बारम्बार भन्दै आएको र तदनुरुप गर्दै आएको हो । २०४७ को संविधान निर्माण गर्दा कांग्रेसकै जोडले नेपालको संविधानमा सर्वप्रथम 'नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक राज्य'का रूपमा परिभाषित गरिएको थियो ।
कांग्रेसका नेता स्व. भीमबहादुर तामाङ संयोजक रहेको एघार सदस्यीय सुझाव समितिले सरोकारवाला समुदाय वा व्यक्तिहरूसँग ब्यापक विचार-विमर्श गरी २०६९ साउन ११ गते पार्टीसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा 'पहिचान भेटिने द्वन्द्व मेटिने' संघीय राज्यसंरचनामा जानुपर्ने कुरालाई जोड दिएको छ । जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचान प्रकट गराउने उद्देश्य र कारणसहित स्वायत्तताको अभ्यास गर्नसक्ने सामथ्र्यसहितको प्रदेश निर्माण र संघीय संरचनाको पक्षमै रहेको तर ओझेलमा पारिएको ऐतिहासिक तथ्यलाई हामीले फेरि सबैलाई सम्झाउनुपरेको जिम्मेवारीलाई कांग्रेसले उक्त प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।
कांग्रेसको बाह्रौं महाधिवेशनद्वारा पारित नीति र कार्यक्रममा नेपालले संघीय संरचनामा जानुपर्ने तीनवटा मुख्य कारण सारेको छ ः १. विविधतायुक्त हाम्रो मुलुकका सबै जाति, समुदाय, भाषा र संस्कृतिको पहिचान प्रकट होस्, २. सबै जाति, समुदाय, भाषा, संस्कृति र क्षेत्रका जनताले समान रूपमा आर्थिक विकास र समृद्धिको प्रतिफल प्राप्त गरुन् तथा राज्यले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधा न्यायपूर्ण र छिटोछरितो होस्, ३. राज्यशक्ति, साधनस्रोत र अधिकारमा कुनै एक जाति, भाषा, संस्कृति र क्षेत्रको एकाधिकार नहोस्, सबै तह र क्षेत्रमा उक्त अधिकार र साधनस्रोत वितरित होस् -पृ.३०) । संघीय संरचना अन्तर्गत प्रदेश निर्माण गर्दा विविधतापूर्ण समाजको जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पहिचान प्रकट गर्ने-गराउने आधारसँगै प्रदेशको समृद्धि र स्वायत्त शासनका लागि आवश्यक आर्थिक-भौतिक- प्रशासनिक सामथ्र्य समेतलाई आधार बनाउनुपर्छ भनी उक्त नीति र कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । फरक यति हो, एमाओवादी तथा अन्य कतिपयले संघीयतालाई निष्ठारहित कोरा नाराका भरमा भोटको राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर कांग्रेस संघीयताकै विरोधी हो भन्ने होहल्ला मच्चाए । जुन यथार्थ होइन ।
गत संविधानसभाको निर्वाचनमा कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा जनताबीच प्रस्ट पारेको थियो, 'कांग्रेस समाजमा विद्यमान जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं क्षेत्रीय विविधतालाई नेपाली राष्ट्रियताको धरोहर मान्छ । तदनुरुप नेपालका आदिवासी-जनजाति, मधेसी लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट पहिचान र स्वायत्तताको आकांक्षासहित मुखरित भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यसंरचनाको मागलाई संवैधानिक प्रणालीमा मूर्तरूप दिने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई यस घोषणापत्रका माध्यमबाट सार्वजनिक गर्दैछ' -निर्वाचन घोषणापत्र, पृ.११) ।
विघटित संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले संघीय नेपालको प्रदेश निर्माण गर्दा पहिचान र सामथ्र्यलाई आधार बनाउने समझदारीअनुसार नै प्रदेश निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेमा कांग्रेसले स्पष्ट अडान राखेको थियो । संविधानसभामा पारित भएको एउटैमात्र औपचारिक प्रस्ताव नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा रहने कुराको अगुवाइ कांग्रेसले गरेको थियो ।
पहिचान र सामथ्र्यलाई आधार बनाएर बन्ने प्रदेशहरूको संख्या र नाम जेजस्तो रहे तापनि नेपालको जनसांख्यिक अवस्थितिको विशिष्टताले गर्दा प्रत्येक प्रदेश बहुजातीय र बहुल पहिचानयुक्त हुन्छ भन्ने कुरामा पनि कांग्रेसले संघीयतासम्बन्धी तामाङ प्रतिवेदनमा प्रस्ट पारेको छ । यो नै हाम्रो अन्तिम धारणा हो । भोटको बहिखाता र हारजितको गणितीय हिसाबभन्दा पनि हामी समग्र नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रहितका पक्षधर हौं । राष्ट्रवादको नाममा कहिले देशैभरि सुरुङ खन्ने त कहिले स्वार्थनिम्ति लम्पसार पर्ने अतिवादी चरित्र कांग्रेसले कहिल्यै बोकेन । मित्रतालाई हामी विशेष महत्त्व दिन्छौं, तर देशको हित र वास्तविकताको मूल्यमा कहिल्यै सम्झौता गर्दैनौं । यस्तो बाटो लिँदा हामी कहाँ पर्छौं, त्यसको पनि हिसाब गर्दैनौं ।
अल्पसंख्यक, अति सिमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदाय र पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचन प्रणालीमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने, अब बन्ने नेपालको संविधानको अपरिवर्तनीय धारामा संघीयता पनि रहनुपर्ने, जुन भूमि, वन-जंगल र पानीमा स्थानीयवासी आदिवासी-जनजातिहरू आश्रति छन्, त्यसबाट उनीहरू विस्थापित हुन नदिने कानुनी व्यवस्था, त्यसको लाभको बाँडफाँडमा न्यायोचित प्रबन्ध गर्ने र दोहन गर्नुअघि सहमतिको अधिकार र अभ्यासलाई प्रोत्साहित गर्नसमेत राज्यले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सबै जाति-जनजाति, दलित, मधेसी, मुसलमान आदिको पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वलाई कदर गर्ने आधारमा संघात्मक राज्यव्यवस्था अपनाउनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको ठहरलाई उक्त प्रतिवेदनले समेटेको छ । कांग्रेसले त राज्यसंरचनामा मात्र होइन, आफ्नो पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्नमा पनि पूर्ण समावेशी र सबैको पहिचानलाई कदर गरेको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता लिएको छ । जातीय पहिचान, बहुसांस्कृतिक सहअस्तित्व, पहिचान भेटिने राज्यसंरचनाको पक्षमा दृढ रहँदा-रहँदै पनि कांग्रेस विरुद्धको प्रचारबाजीले सिङ्गो मुलुक र समाजप्रति बेइमानीपूर्ण भएकोमा अबको वातावरण सुधार हुने अपेक्षा बढेको छ ।
एकात्मक राज्यव्यवस्थाका नाममा सामन्तवादी जगमा उभ्याइएको विगतको अति केन्द्रीकृत शासनशैलीले नै बताउँछ कि हामी किन संघीयतामा जाँदैछौं । तर केन्द्र सरकारमा हुनसक्ने नियमित अस्थिरता, दण्डहीनता, शासकीय कमजोरीजस्ता कारकतत्त्वले भन्दा अरू कुनैले राष्ट्रिय एकतालाई क्षति पुर्याउँदैन भन्ने पूर्वसावधानी हामी आफैले अपनाउनुपर्ने जिम्मेवारी हुन्छ । त्यसैले केन्द्रीय संस्थाहरू संघात्मक व्यवस्थाका आधारस्तम्भ हुन सक्नुपर्छ । संघात्मक राज्यसंरचना गर्दा एउटा लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा हामी छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको परिस्थितिबाट पनि पाउन सक्छौं । भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै करिब सात दशकको अवधिमा पनि राज्य निर्माणको प्रक्रिया सकिएको छैन । पछिल्लोपटक तेलंगाना राज्यको निर्माण र गोर्खाल्यान्ड राज्य स्थापनाका लागि भइरहेको संघर्षबाट यो स्पष्ट भइसकेको छ । अतः यसलाई नारा, अन्य पार्टीविरुद्ध क्षूद्र र झुटा प्रोपोगन्डाको मसला र भोटको राजनीतिका लागि हत्कण्डा नबनाई लोकतन्त्र र जनताका उच्चतम हितको प्रयोजनमा सहमतिका लागि सबै जुट्न सकियो भने नेपालमा संघीयता सफल हुनेछ । त्यस क्रममा एमाओवादी र माओवादी नेताबाट हालै प्रकट भएको कांग्रेससँगको एक कदम भावनात्मक निकटतालाई सकारात्मक अर्थमा लिनुपर्छ ।
लेखक नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
प्रकाशित मिति: २०७० भाद्र ४ ०९:४१ ekantipur.com
No comments:
Post a Comment