८ मंसिर, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीले दोस्रो संविधानसभामा सानै उपस्थिति भए पनि उपस्थिति जनाउने र संविधान निर्माणमा आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्ने भएको छ । संविधानसभा निर्वाचनको नतिजा आउने क्रमसँगै धाँधली भएको आरोप लगाएर संविधानसभा नै बहिस्कार गर्ने जनाएको एमाओवादीले आफूलाई एक कदम पछि सारेर संयमित बनाउने प्रयास थालेको छ । यसका लागि शनिबार राजधानीमा पूर्वपोलिटब्यूरो स्तरीय बैठक बोलाइएको छ ।
‘संविधानसभा बहिस्कार गरेर गुरिल्ला युद्ध गर्ने अवस्था छैन, त्यसैले हामी पराजयका कारणहरु खोज्ने छौं र
संविधानसभालाई उपयोग गर्दै परिवर्तनका एजेन्डालाई संस्थागत गर्नेतर्फ लाग्ने छौं ।’ एमाओवादीका एक शीर्ष नेताले भने, ‘कतिपय ठाउँमा धाँधली भएको रहेछ भने त्यसबारे प्रमाणहरुको खोजी गरेर कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइने छ । तर, पार्टी पराजय हुनुका आन्तरिक कारणहरु खोजी गर्न र त्यसलाई आगामी दिनमा सच्याउन जरुरी छ ।’
स्रोतका अनुसार एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पेरिसडाँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संविधानसभा बहिस्कार गर्ने प्रतिक्रिया दिएपछि एमाओवादी पार्टीभित्र हल्लीखल्ली मच्चिएको छ । प्रचण्डको अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुनेवित्तिकै अधिकांश नेताहरुले संविधानसभा बहिस्कार गर्ने निर्णय आत्मघाती हुने भन्दै पार्टी अध्यक्षसँग असहमति जनाएका छन् । स्रोतका अनुसार निर्वाचनमा आफैं पराजित भएका नारायणकाजी श्रेष्ठ संविधानसभालाई बहिस्कार गर्न नहुने पक्षमा हुनुहुन्छ ।
प्राप्त जानकारीअनुसार संविधानसभा उपयोग गर्ने कि बहिस्कार गर्ने भन्नेबारे बरिष्ठ नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ र डा. बाबुारम भट्टराईवीच छलफल भएको छ । श्रेष्ठले संविधानसभा बहिस्कार गर्न नहुने भट्टराईलाई बताउनुभएको छ ।
डा. भट्टराई पनि वैधानिक संघर्षकै पक्षमा
त्यसो त शनिबार बिहानै बरिष्ठ नेता डा. भट्टराईले रुपन्देहीका मतदातालाई दिनुभएको लिखित धन्यवादमा पनि वैधानिक ढंगले नै जनताका अधिकारलाई स्थापित गर्न अघि बढ्ने बताउनुभएको छ । भट्टराईको यो अभिव्यक्तिले एमाओवादीले अब धाँधली भएका क्षेत्रबारे सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने तर संविधानसभामा सहभागिता जनाएरै आफ्ना एजेन्डाका लागि संघर्ष गर्ने कार्यनीति बनाउने संकेत गरेको छ ।
संविधानसभा बहिस्कारका चुनौती
चुनावमा धाँधली भएका ठाउँमा प्रमाण भेटिएको अवस्थामा ती क्षेत्रका हकमा कानूनी उपचार खोज्ने र त्यसो गर्दा पनि नभए तत्तत् क्षत्रेको हकमा सडक आन्दोलनसम्म गर्न सकिने एमाओवादीभित्र छलफल चलेको स्रोत बताउँछ । जनताले जिताएका स्थानलाई मान्यता दिँदै समानुपातिक सदस्य समेतको टिमले संविधानसभामा उपस्थित भई संसदीय मोर्चाको संघर्षमा भाग लिने कार्यनीति बनाउन लागिएको एमाओवादी स्रोतले बतायो ।
सिंगै संविधानसभाको बहिस्कार गर्दा पार्टीप्रति जनताको वितृष्णा बढ्ने हँदा पार्टीले धाँधली भएका क्षेत्रबारे कानूनी उपचार खोज्दै संविधानसभा बहिस्कार नगर्ने सोचाइ बनाएको बताइएको छ । पार्टीको भावी कार्यनीति कस्तो बनाउने भन्नेबारे राज्य इञ्चार्ज स्तरको बैठकपछि चुनावी समीक्षा बैठकका रुपमा केन्द्रीय समति बैठक बस्ने एमाओवादीको तयारी छ ।
- अनलाइनखबर
‘संविधानसभा बहिस्कार गरेर गुरिल्ला युद्ध गर्ने अवस्था छैन, त्यसैले हामी पराजयका कारणहरु खोज्ने छौं र
संविधानसभालाई उपयोग गर्दै परिवर्तनका एजेन्डालाई संस्थागत गर्नेतर्फ लाग्ने छौं ।’ एमाओवादीका एक शीर्ष नेताले भने, ‘कतिपय ठाउँमा धाँधली भएको रहेछ भने त्यसबारे प्रमाणहरुको खोजी गरेर कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइने छ । तर, पार्टी पराजय हुनुका आन्तरिक कारणहरु खोजी गर्न र त्यसलाई आगामी दिनमा सच्याउन जरुरी छ ।’
स्रोतका अनुसार एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पेरिसडाँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संविधानसभा बहिस्कार गर्ने प्रतिक्रिया दिएपछि एमाओवादी पार्टीभित्र हल्लीखल्ली मच्चिएको छ । प्रचण्डको अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुनेवित्तिकै अधिकांश नेताहरुले संविधानसभा बहिस्कार गर्ने निर्णय आत्मघाती हुने भन्दै पार्टी अध्यक्षसँग असहमति जनाएका छन् । स्रोतका अनुसार निर्वाचनमा आफैं पराजित भएका नारायणकाजी श्रेष्ठ संविधानसभालाई बहिस्कार गर्न नहुने पक्षमा हुनुहुन्छ ।
प्राप्त जानकारीअनुसार संविधानसभा उपयोग गर्ने कि बहिस्कार गर्ने भन्नेबारे बरिष्ठ नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ र डा. बाबुारम भट्टराईवीच छलफल भएको छ । श्रेष्ठले संविधानसभा बहिस्कार गर्न नहुने भट्टराईलाई बताउनुभएको छ ।
डा. भट्टराई पनि वैधानिक संघर्षकै पक्षमा
त्यसो त शनिबार बिहानै बरिष्ठ नेता डा. भट्टराईले रुपन्देहीका मतदातालाई दिनुभएको लिखित धन्यवादमा पनि वैधानिक ढंगले नै जनताका अधिकारलाई स्थापित गर्न अघि बढ्ने बताउनुभएको छ । भट्टराईको यो अभिव्यक्तिले एमाओवादीले अब धाँधली भएका क्षेत्रबारे सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने तर संविधानसभामा सहभागिता जनाएरै आफ्ना एजेन्डाका लागि संघर्ष गर्ने कार्यनीति बनाउने संकेत गरेको छ ।
संविधानसभा बहिस्कारका चुनौती
चुनावमा धाँधली भएका ठाउँमा प्रमाण भेटिएको अवस्थामा ती क्षेत्रका हकमा कानूनी उपचार खोज्ने र त्यसो गर्दा पनि नभए तत्तत् क्षत्रेको हकमा सडक आन्दोलनसम्म गर्न सकिने एमाओवादीभित्र छलफल चलेको स्रोत बताउँछ । जनताले जिताएका स्थानलाई मान्यता दिँदै समानुपातिक सदस्य समेतको टिमले संविधानसभामा उपस्थित भई संसदीय मोर्चाको संघर्षमा भाग लिने कार्यनीति बनाउन लागिएको एमाओवादी स्रोतले बतायो ।
सिंगै संविधानसभाको बहिस्कार गर्दा पार्टीप्रति जनताको वितृष्णा बढ्ने हँदा पार्टीले धाँधली भएका क्षेत्रबारे कानूनी उपचार खोज्दै संविधानसभा बहिस्कार नगर्ने सोचाइ बनाएको बताइएको छ । पार्टीको भावी कार्यनीति कस्तो बनाउने भन्नेबारे राज्य इञ्चार्ज स्तरको बैठकपछि चुनावी समीक्षा बैठकका रुपमा केन्द्रीय समति बैठक बस्ने एमाओवादीको तयारी छ ।
- अनलाइनखबर
No comments:
Post a Comment