सुवास योञ्जन
| २०७३ बैशाख २५ शनिबार
अनुदान रकमको पर्खाइमा घर नबनाई राखिएको भग्नाभषेश। तस्बिर:सुवास योञ्जन
चरीकोट: स्थायी आवास निर्माणका लागि सरकारले दिन लागेको दुई लाख अनुदान रकम जिल्लाका ३० हजार ९ सय ४७ जनाले नपाउने भएका छन्। राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले निकालेको तथ्यांकलाई आधार मान्दा जिल्लामा हाल परिचयपत्र लिएकामध्ये ४९ हजार ७ सय ६४ जनाले मात्र घर बनाउन अनुदान पाउने भएका छन्।
तथ्यांक विभागले झ्याकु, लामाबगर र गौरीशंकर गाविसका डाटा भने लिन बाँकी रहेको जनाएको छ। जिल्ला विकास समिति दोलखाले दिएको तथ्यांकमा ८० हजार ७ सय ११ जनाले भूकम्पपीडित परिचयपत्र पाएका छन्। करिब त्यत्तिकै हाराहारीमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणको राहत रकमसमेत पाइसकेका छन्। यो संख्या राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्यांक अनुसार झण्डै दोब्बर घरधुरी संख्या हो।
जनगणनामा ४५ हजार ६ सय ५८ घरधुरी थियो। यस्तै जिविस दोलखाले लिएको घरपरिवार तथ्यांक सर्वेक्षणमा ५७ हजार ९ सय ६६ छ। भूकम्पलगत्तै खटिएका प्राविधिक टोलिले क्षति भएका घरधुरी संख्या भन्दै ६२ हजार ९ सय ५१ परिवार संख्या भनेर सार्वजनिक गरेको थियो। सरकारी निकायको तथ्यांक नै सर्वेक्षणै पिच्छे फरक फरक देखिएको छ।
वास्तविक भूकम्पपीडित भनेर सरकारले नै प्रमाणित गरेर परिचयपत्र वितरण गरिसकेको अवस्थामा तथ्यांक विभागले नियत राखेर नै पीडितलाई वञ्चित गरेको भन्दै दैनिक रूपमा विरोध हुन थालेको छ। यस विषयमा जिल्लाका राजनीतिक दलनै तथ्यांक विभागसँग भएको निर्णय कार्यान्वयनमा चुकेको स्थानीय बुद्धिजीवीको भनाइ छ।
दोलखा उद्योग वाणिज्य सघंका अध्यक्ष सुन्दर कार्कीले तथ्यांक विभाग गाउँ जानुभन्दाअघि चरीकोटमा भएको सहमति अनुसार परिचयपत्र भएका सबैलाई तथ्यांकमा समावेश गर्ने सहमति भएको बताए। जिल्लाका राजनीतिक दललाई समेत तथ्यांक विभागले झुक्याएको कार्कीले बताए।
सत्तारुढ दल एमाले दोलखाका अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र पोखरेलले परिचयपत्र पाएका कुनै पनि पीडित छुट्न नुहने बताए। तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको पीडितको तथ्यांक फरक भएका कारण जुनसुकै हालतमा पनि घर बनाउन अनुदान दिनका लागि जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिमा निर्णय गरी पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई पत्र पठाइसकेको पोखरेलले बताए।
कांग्रेस दोलखाका सभापति रुद्रबहादर खड्काले जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि परिचयपत्र पाएका पीडितलाई रकम दिलाउन आफू र आफ्नो पार्टी लागिरहने बताए। सभापति खड्काले पीडित भनेर सकारले एकातिर परिचयपत्र बाँढ्ने र अर्कोतिर रकम नपाउने भनेर तथ्यांक राख्नु भनेको सरकारको षडयन्त्र भएको बताए।
उनले पीडितलाई वितरण गर्न लागेको दुई लाख रुपैयाँ एकमुष्ट गाउँमै लगेर दिनु पर्नेसमेत बताए। बैंकमा खाता खोल्नेदेखि विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्दा स्थानीयलाई समस्या भएको उनको भनाइ थियो।
एमाओवादीका नेता विशाल खड्काले तथ्यांक विभागले नियतबस पीडितलाई छुट्याएको आरोप लगाए। तथ्यांक विभागले विभिन्न आईएनजीओ र एनजीओको प्रभावमा परेर पीडितलाई घर बनाउनबाट वञ्चित गरेको बताए। खड्काले प्रधानमन्त्रीसहित प्रधानमन्त्रीको पार्टी एनजीओमूखी भएकै कारण भूकम्पपीडितले दुःख पाएको बताए।
annapurnapost. मा खवर छ
 |
| तस्वीर :इस्वर खडका लादुक |
अनुदान रकमको पर्खाइमा घर नबनाई राखिएको भग्नाभषेश। तस्बिर:सुवास योञ्जन
चरीकोट: स्थायी आवास निर्माणका लागि सरकारले दिन लागेको दुई लाख अनुदान रकम जिल्लाका ३० हजार ९ सय ४७ जनाले नपाउने भएका छन्। राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले निकालेको तथ्यांकलाई आधार मान्दा जिल्लामा हाल परिचयपत्र लिएकामध्ये ४९ हजार ७ सय ६४ जनाले मात्र घर बनाउन अनुदान पाउने भएका छन्।
तथ्यांक विभागले झ्याकु, लामाबगर र गौरीशंकर गाविसका डाटा भने लिन बाँकी रहेको जनाएको छ। जिल्ला विकास समिति दोलखाले दिएको तथ्यांकमा ८० हजार ७ सय ११ जनाले भूकम्पपीडित परिचयपत्र पाएका छन्। करिब त्यत्तिकै हाराहारीमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणको राहत रकमसमेत पाइसकेका छन्। यो संख्या राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्यांक अनुसार झण्डै दोब्बर घरधुरी संख्या हो।
जनगणनामा ४५ हजार ६ सय ५८ घरधुरी थियो। यस्तै जिविस दोलखाले लिएको घरपरिवार तथ्यांक सर्वेक्षणमा ५७ हजार ९ सय ६६ छ। भूकम्पलगत्तै खटिएका प्राविधिक टोलिले क्षति भएका घरधुरी संख्या भन्दै ६२ हजार ९ सय ५१ परिवार संख्या भनेर सार्वजनिक गरेको थियो। सरकारी निकायको तथ्यांक नै सर्वेक्षणै पिच्छे फरक फरक देखिएको छ।
वास्तविक भूकम्पपीडित भनेर सरकारले नै प्रमाणित गरेर परिचयपत्र वितरण गरिसकेको अवस्थामा तथ्यांक विभागले नियत राखेर नै पीडितलाई वञ्चित गरेको भन्दै दैनिक रूपमा विरोध हुन थालेको छ। यस विषयमा जिल्लाका राजनीतिक दलनै तथ्यांक विभागसँग भएको निर्णय कार्यान्वयनमा चुकेको स्थानीय बुद्धिजीवीको भनाइ छ।
दोलखा उद्योग वाणिज्य सघंका अध्यक्ष सुन्दर कार्कीले तथ्यांक विभाग गाउँ जानुभन्दाअघि चरीकोटमा भएको सहमति अनुसार परिचयपत्र भएका सबैलाई तथ्यांकमा समावेश गर्ने सहमति भएको बताए। जिल्लाका राजनीतिक दललाई समेत तथ्यांक विभागले झुक्याएको कार्कीले बताए।
सत्तारुढ दल एमाले दोलखाका अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र पोखरेलले परिचयपत्र पाएका कुनै पनि पीडित छुट्न नुहने बताए। तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको पीडितको तथ्यांक फरक भएका कारण जुनसुकै हालतमा पनि घर बनाउन अनुदान दिनका लागि जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिमा निर्णय गरी पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई पत्र पठाइसकेको पोखरेलले बताए।
कांग्रेस दोलखाका सभापति रुद्रबहादर खड्काले जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि परिचयपत्र पाएका पीडितलाई रकम दिलाउन आफू र आफ्नो पार्टी लागिरहने बताए। सभापति खड्काले पीडित भनेर सकारले एकातिर परिचयपत्र बाँढ्ने र अर्कोतिर रकम नपाउने भनेर तथ्यांक राख्नु भनेको सरकारको षडयन्त्र भएको बताए।
उनले पीडितलाई वितरण गर्न लागेको दुई लाख रुपैयाँ एकमुष्ट गाउँमै लगेर दिनु पर्नेसमेत बताए। बैंकमा खाता खोल्नेदेखि विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्दा स्थानीयलाई समस्या भएको उनको भनाइ थियो।
एमाओवादीका नेता विशाल खड्काले तथ्यांक विभागले नियतबस पीडितलाई छुट्याएको आरोप लगाए। तथ्यांक विभागले विभिन्न आईएनजीओ र एनजीओको प्रभावमा परेर पीडितलाई घर बनाउनबाट वञ्चित गरेको बताए। खड्काले प्रधानमन्त्रीसहित प्रधानमन्त्रीको पार्टी एनजीओमूखी भएकै कारण भूकम्पपीडितले दुःख पाएको बताए।
annapurnapost. मा खवर छ
No comments:
Post a Comment