माडौँ 7 भदैा सरकारले खेतीयोग्य जग्गा लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राख्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र उच्चम कर लगाउने तयारी गरेको छ ।
भूमिसुधार मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय भूउपयोग्य नीतिको मस्यौदामा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न पाइने व्यवस्था छ । दीर्घकालीन रुपमा भूमि व्यवस्थापन गर्न तयार पारिएको नीतिको मस्यौदालाई असोज मसान्तसम्ममा पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी मन्त्रालयको छ ।
भूमिसुधार मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय भूउपयोग्य नीतिको मस्यौदामा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न पाइने व्यवस्था छ । दीर्घकालीन रुपमा भूमि व्यवस्थापन गर्न तयार पारिएको नीतिको मस्यौदालाई असोज मसान्तसम्ममा पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी मन्त्रालयको छ ।
पछिल्लो समयमा कृषियोग्य जग्गा आवास तथा औद्योगिक प्रयोजनमा उपयोग गर्ने क्रम बढेपछि नीति तयार पारिएको राष्ट्रिय भूउपयोग नीति तर्जुमा कार्यसमितिका सदस्यसचिव कलाधिनि पौडेलले बताए । ‘उपलव्ध जग्गाबाट धेरै प्रतिफल लिन राष्ट्रिय भूउपयोग नीति मार्फत सजाय र करसहितको व्यवस्था ल्याउने तयारी भएको हो’ पौडेलले भने ।
मस्यौदामा छलफल गरी निर्णय गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.दिनेशचन्द्र देवकोटाको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय भूउपयोग परिषद् पनि गठन गरिएको छ । मस्यौदाका अधिकांश व्यवस्थामा सहमति भइसकेको छ । पौडेलका अनुसार नीति नहुँदा हाल एउटा प्रयोजनको जग्गा अर्को प्रयोजनमा लगाइएका सम्बन्धमा अनुगमन तथा कारबाही हुन सकेको छैन ।
आजको अन्नपूर्ण पोष्टको प्रथम पृष्ठमा छापिएको समाचारमा उल्लेख छ, मन्त्रालयले भौगोलिक व्यवस्थाका आधारमा १५ जिल्लाका सर्वसाधारणबाट २५ बुँदे प्रश्नावलीको उत्तरसमेत संकलन गरेको छ । नीति कार्यान्वयनमा आएपछि जग्गालाई कृषि, बन, औद्योगिक, आवास, व्यवसायिक र सार्वजनिक गरी ६ भागमा वर्गिकरण गरिनेछ । पहिलो चरणमा २५ जिल्लाका जग्गाको नक्साङ्क गरी वर्गीकरण गर्ने सरकारी तयारी छ ।
प्लटिङ, हाउजिङ कमपनी, सडक विस्तार र औद्योगिक विस्तारका कारण लाखौं रोपनी खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण भएको कृषि तथा सरकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । स्रोत ,,अनलाइन खबर
No comments:
Post a Comment