१९ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तीन वर्षभित्र भूकम्पले भत्काएका सबै घर बनाइसक्ने योजना अघि सारेको जानकारी दिएको छ । “३ वर्षभित्रमा सबैले घर बनाइसकुन् भन्ने चाहेका छौँ”, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले बुधबार बाह्रखरीसँग भने, “त्यहीअनुसार गृहकार्य पनि गरेका छौँ ।”
योजनाअनुसार काम पनि सुरु भइसकेको जानकारी प्राधिकरणले दिएको छ । प्रवक्ता थपलियाका अनुसार प्राधिकरणले आइतबारबाट भूकम्प प्रभावित १० जिल्लाका १० गाविसमा जनतालाई घर निर्माणका लागि दिने भनिएको प्रतिघर दुई लाख रुपैयाँको सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । “अनुदान सम्झौताको काम सुरु गरेका छौं,” थपलियाले बाह्रखरीसँग भने, “चैत २१ गतेबाट भूकम्प प्रभावित १० जिल्लाका १० गाविसबाट अनुदान वितरण कार्यक्रम सुरु गर्दैछौं ।”
जनता आफैंले घर बनाउने हुँदा लक्ष्यभन्दा अघि नै बन्न सक्ने सम्भावना पनि उनले प्रकट गरे । “प्राधिकरणले घर बनाइदिने होइन”, उनले भने “जनता आफैँले बनाउने हो । हामीले उहाँहरूलाई रकम सहयोग गर्छौं, ज्ञान र सीप दिन्छौं ।” घर सुरक्षित होस् भन्नका लागि प्राधिकरणले निरन्तर अनुगमन गर्ने पनि उनले बताए ।
प्राधिकरणले गोरखाको हंसपुर, धादिङको खानीखोला, ओखलढुंगाको अँधेरी नारायण, काभ्रेको धोपीओपी, नुवाकोटको खरानीटार, रामेछापको ओख्रने, सिन्धुपाल्चोकको स्याउले, सिन्धुलीको झाँगाझोली, मकवानपुरको पालुङ र रसुवाको धुन्चेबाट पहिलो चरणमा अनुदान वितरण सुरु गर्न लागेको हो । प्राधिकरणले पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित कामका लागि विभिन्न मन्त्रालयमा ४ अर्ब रुपैयाँ पठाइसकेको छ ।
पीडितले २ लाख कसरी पाउँछन् ?
प्राधिकरणले अनुदान वितरणको लागि कार्यविधि पनि बनाएको छ । कार्यविधिअनुसार पीडितले सबैभन्दा पहिले गाविस सचिवलाई भेट्नुपर्ने हुन्छ ।
पहिले बनाएको तथ्यांकमा गैरपीडितको संख्या बढी भएकाले प्राधिकरणले भत्केका घरसहित पहिचानको डिजिटल प्रणाली अपनाएको छ । त्यसैले पीडित छुट्ने सम्भावना निकै कम रहेको प्राधिकरणको दाबी छ ।
गाविस सचिवले भूकम्प प्रभावित तथा लाभग्राहीको सूची प्रकाशन गर्नेछ । त्यस्तो सूची प्रकाशन गरेपछि गाविस सचिवले नै प्रत्येक वडामा कहिले सम्झौता गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
त्यसबेला पीडितले सर्भे भएको निस्सा, जग्गाधनी प्रमाणपत्र र नागरिकताको प्रतिलिपी साथमा लैजानुपर्नेछ ।
“सबै कागजात पुगेको र लाभग्राहीको सूचीमा नाम भएमा त्यसैबेला सम्झौता हुन्छ,” प्रवक्ता थपलियाले जानकारी दिँदै भने, “सूचीमा नाम छुटेको भए गुनासो प्रणालीमार्फत् आउन सकिन्छ ।”
त्यसका लागि प्राधिकरणले गाविस र क्षेत्रमा गुनासा सुन्ने केन्द्र बनाएको छ । सम्झौता भएको एक साताभित्रै लाभग्राहीले तोकिएको बैंकमा खाता खोल्नुपर्नेछ ।
सम्झौता पत्रमा केही सर्तहरू उल्लेख गरिएका हुनेछन् । ती सर्तको पालना भएपछि पहिलो किस्तामा लाभग्राहीको खातामा ५० हजार रुपैँया जम्मा हुनेछ ।
दोस्रो किस्तामा ८० हजार र तेस्रो किस्तामा ७० हजार रकम उपलब्ध गराइउनेछ ।
दुई लाखले घर नबने के गर्ने ?
बनाउँदा बनाउँदै दुई लाखले घर नबन्ने भएमा सामूहिक जमानीमा बैंकले ३ लाखसम्म कर्जा उपलब्ध गराउनेछ । गाउँका घरलाई पनि सामूहिक जमानीमा ३ लाखसम्म कर्जा उपलब्ध गराउन राष्ट्रबैंकले बैंकहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ । तर त्यो तीन लाख रुपैयाँ लिनेले सहुलियत ब्याजमा १५ लाख रुपैयाँ ऋण भने लिन पाउने छैनन् ।
घर बनाउँदा पुरानो घरका जस्ता, ढुंगामाटो प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
प्राधिकरणले दिएको रकमबाहेक पीडित घर धनीले घरका पुराना जस्तापाता र ढुंगा माटो प्रयोग गर्न सक्ने प्राधिकरणका अधिकारीले बताए ।
पीडित आफैँले घर बनाए पनि दुईलाख पाउन सक्ने
प्राधिकरणका प्रवक्ता थपलियाका अनुसार सरकारको सहयोग नपर्खी भूकम्मपीडितले आफैँंले घर बनाएका भए घरको प्राविधिक मूल्याङ्कन गरेपछि प्राधिकरणले दुई लाख रुपैयाँ अनुदान दिनसक्छ । तर त्यस्ता घर भूकम्प प्रतिरोधी हुनुपर्नेछ । “हाम्रो उद्देश्य भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने हो,” उनले भने, “लाभग्राही सूचीमा नाम पनि छ । घर पनि भूकम्प प्रतिरोधी बनाइसक्नुभएको छ भने उहाँले बनाएको डिजाइन र गुणस्तर मापदण्डअनुसार छ भनेर प्राविधिकले सिफारिस गरे प्राधिकरणले त्यसबेला सोच्नेछ । उहाँहरू गुनासो प्रणालीमार्फत हामीकहाँ आउनुपर्नेछ ।”
थपलियाले सरकारलाई सहयोग गर्नेलाई सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे । “सबै मान्नुपर्ने कुरा मानेर भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनुभएको भए त्यो उहाँहरूले राष्ट्रका लागि गरेको सहयोग हो,” उनले भने, “राष्ट्रले पनि उहाँहरूका बारेमा सोच्नुपर्छ ।”
Ghumphir.com
योजनाअनुसार काम पनि सुरु भइसकेको जानकारी प्राधिकरणले दिएको छ । प्रवक्ता थपलियाका अनुसार प्राधिकरणले आइतबारबाट भूकम्प प्रभावित १० जिल्लाका १० गाविसमा जनतालाई घर निर्माणका लागि दिने भनिएको प्रतिघर दुई लाख रुपैयाँको सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । “अनुदान सम्झौताको काम सुरु गरेका छौं,” थपलियाले बाह्रखरीसँग भने, “चैत २१ गतेबाट भूकम्प प्रभावित १० जिल्लाका १० गाविसबाट अनुदान वितरण कार्यक्रम सुरु गर्दैछौं ।”
जनता आफैंले घर बनाउने हुँदा लक्ष्यभन्दा अघि नै बन्न सक्ने सम्भावना पनि उनले प्रकट गरे । “प्राधिकरणले घर बनाइदिने होइन”, उनले भने “जनता आफैँले बनाउने हो । हामीले उहाँहरूलाई रकम सहयोग गर्छौं, ज्ञान र सीप दिन्छौं ।” घर सुरक्षित होस् भन्नका लागि प्राधिकरणले निरन्तर अनुगमन गर्ने पनि उनले बताए ।
प्राधिकरणले गोरखाको हंसपुर, धादिङको खानीखोला, ओखलढुंगाको अँधेरी नारायण, काभ्रेको धोपीओपी, नुवाकोटको खरानीटार, रामेछापको ओख्रने, सिन्धुपाल्चोकको स्याउले, सिन्धुलीको झाँगाझोली, मकवानपुरको पालुङ र रसुवाको धुन्चेबाट पहिलो चरणमा अनुदान वितरण सुरु गर्न लागेको हो । प्राधिकरणले पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित कामका लागि विभिन्न मन्त्रालयमा ४ अर्ब रुपैयाँ पठाइसकेको छ ।
पीडितले २ लाख कसरी पाउँछन् ?
प्राधिकरणले अनुदान वितरणको लागि कार्यविधि पनि बनाएको छ । कार्यविधिअनुसार पीडितले सबैभन्दा पहिले गाविस सचिवलाई भेट्नुपर्ने हुन्छ ।
पहिले बनाएको तथ्यांकमा गैरपीडितको संख्या बढी भएकाले प्राधिकरणले भत्केका घरसहित पहिचानको डिजिटल प्रणाली अपनाएको छ । त्यसैले पीडित छुट्ने सम्भावना निकै कम रहेको प्राधिकरणको दाबी छ ।
गाविस सचिवले भूकम्प प्रभावित तथा लाभग्राहीको सूची प्रकाशन गर्नेछ । त्यस्तो सूची प्रकाशन गरेपछि गाविस सचिवले नै प्रत्येक वडामा कहिले सम्झौता गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
त्यसबेला पीडितले सर्भे भएको निस्सा, जग्गाधनी प्रमाणपत्र र नागरिकताको प्रतिलिपी साथमा लैजानुपर्नेछ ।
“सबै कागजात पुगेको र लाभग्राहीको सूचीमा नाम भएमा त्यसैबेला सम्झौता हुन्छ,” प्रवक्ता थपलियाले जानकारी दिँदै भने, “सूचीमा नाम छुटेको भए गुनासो प्रणालीमार्फत् आउन सकिन्छ ।”
त्यसका लागि प्राधिकरणले गाविस र क्षेत्रमा गुनासा सुन्ने केन्द्र बनाएको छ । सम्झौता भएको एक साताभित्रै लाभग्राहीले तोकिएको बैंकमा खाता खोल्नुपर्नेछ ।
सम्झौता पत्रमा केही सर्तहरू उल्लेख गरिएका हुनेछन् । ती सर्तको पालना भएपछि पहिलो किस्तामा लाभग्राहीको खातामा ५० हजार रुपैँया जम्मा हुनेछ ।
दोस्रो किस्तामा ८० हजार र तेस्रो किस्तामा ७० हजार रकम उपलब्ध गराइउनेछ ।
दुई लाखले घर नबने के गर्ने ?
बनाउँदा बनाउँदै दुई लाखले घर नबन्ने भएमा सामूहिक जमानीमा बैंकले ३ लाखसम्म कर्जा उपलब्ध गराउनेछ । गाउँका घरलाई पनि सामूहिक जमानीमा ३ लाखसम्म कर्जा उपलब्ध गराउन राष्ट्रबैंकले बैंकहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ । तर त्यो तीन लाख रुपैयाँ लिनेले सहुलियत ब्याजमा १५ लाख रुपैयाँ ऋण भने लिन पाउने छैनन् ।
घर बनाउँदा पुरानो घरका जस्ता, ढुंगामाटो प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
प्राधिकरणले दिएको रकमबाहेक पीडित घर धनीले घरका पुराना जस्तापाता र ढुंगा माटो प्रयोग गर्न सक्ने प्राधिकरणका अधिकारीले बताए ।
पीडित आफैँले घर बनाए पनि दुईलाख पाउन सक्ने
प्राधिकरणका प्रवक्ता थपलियाका अनुसार सरकारको सहयोग नपर्खी भूकम्मपीडितले आफैँंले घर बनाएका भए घरको प्राविधिक मूल्याङ्कन गरेपछि प्राधिकरणले दुई लाख रुपैयाँ अनुदान दिनसक्छ । तर त्यस्ता घर भूकम्प प्रतिरोधी हुनुपर्नेछ । “हाम्रो उद्देश्य भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने हो,” उनले भने, “लाभग्राही सूचीमा नाम पनि छ । घर पनि भूकम्प प्रतिरोधी बनाइसक्नुभएको छ भने उहाँले बनाएको डिजाइन र गुणस्तर मापदण्डअनुसार छ भनेर प्राविधिकले सिफारिस गरे प्राधिकरणले त्यसबेला सोच्नेछ । उहाँहरू गुनासो प्रणालीमार्फत हामीकहाँ आउनुपर्नेछ ।”
थपलियाले सरकारलाई सहयोग गर्नेलाई सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे । “सबै मान्नुपर्ने कुरा मानेर भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनुभएको भए त्यो उहाँहरूले राष्ट्रका लागि गरेको सहयोग हो,” उनले भने, “राष्ट्रले पनि उहाँहरूका बारेमा सोच्नुपर्छ ।”
source
Ghumphir.com
No comments:
Post a Comment